पशुपालन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15000 करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार

केंद्र की मोदी सरकार अपने आत्मनिर्भर अभियान को बल देने के लिए पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (AHIDF) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार 15000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

पशुपालन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15000 करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार
AHIDF

केंद्र की मोदी सरकार अपने आत्मनिर्भर अभियान को बल देने के लिए पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (AHIDF) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार 15000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (AHIDF) निजी क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना में निवेश के अति आवश्यक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराएगा। AHIDF योजना के तहत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन (FPO), MSME, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे जिन्हें 10 प्रतिशत की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा। शेष 90 प्रतिशत की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

बता दें, सरकार योग्य लाभार्थी को ब्याज पर 3 फीसदी की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। योग्य लाभार्थियों को मूल कर्ज के लिए दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और कर्ज की पुनर्भुगतान अवधि 6 साल होगी। इसके अलावा भारत सरकार 750 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना भी करेगी जिसका प्रबंधन नाबार्ड (NABARD) करेगा। क्रेडिट गारंटी उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो MSME के तहत परिभाषित होंगी। कर्जदार की क्रेडिट सुविधा की 25 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज दी जाएगी।

निजी क्षेत्र के जरिए निवेश से संभावनाओं के कई रास्ते खुलेंगे। AHIDF के 15,000 करोड़ रुपये और निजी निवेशकों के लिए ब्याज में आर्थिक सहायता की योजना से इन परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश को पूरा करने में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इससे निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। योग्य लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से इन प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित सामानों का निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

भारत में डेयरी उत्पादों के अंतिम मूल्य की लगभग 50-60 प्रतिशत राशि किसानों के पास ही आती है। इसका मतलब इस क्षेत्र में वृद्धि का किसानों की आय पर अहम और सीधा असर पड़ सकता है। डेयरी बाजार का आकार और दूध की बिक्री से किसानों को होने वाली आय का इसमें निजी व सहकारी क्षेत्र के विकास से सीधा और नजदीकी संबंध है। इसलिए, AHIDF में निवेश प्रोत्साहन से न सिर्फ सात गुना निजी निवेश का लाभ होगा बल्कि यह किसानों को भी इसमें निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगा ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके जिससे उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। आज AHIDF के रूप में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 35 लाख लोगों को आजीविका का साधन मिल सकेगा।